गांधीनगर, महात्मा मंदिर में 21-22 नवंबर 2026 को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर का आरम्भ हुआ। यह शिविर 21 नवंबर 2025 को श्रम संहिता के लागू होने के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।
उद्घाटन सत्र की सह-अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की। केंद्रीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
डॉ. मनसुख मांडविया ने उद्घाटन भाषण में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास को राष्ट्रीय प्रगति के दो प्रमुख पहिये बताया। उन्होंने श्रम संहिता के कार्यान्वयन को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और निश्चित अवधि के रोजगार जैसे प्रावधानों के साथ-साथ उद्योगों पर अनुपालन का बोझ कम करने वाली उपलब्धि के रूप में वर्णित किया। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ हो गया, यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
साथ ही उन्होंने कुशल कार्यबल की वैश्विक मांग, युवाओं के अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर और भारतीय श्रमिकों की सीमाओं के पार आवाजाही पर चर्चा की। सभी हितधारकों से सात करोड़ श्रमिकों के कल्याण हेतु ‘टीम इंडिया’ की भावना से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पंच प्राण के पाँचवें बिंदु को याद दिलाया।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्य भाषण में श्रमिकों की गरिमा, कल्याण और सशक्तिकरण को भारत की प्रगति के अभिन्न अंग बताया और श्रम संहिता के कार्यान्वयन में पिछले वर्ष के परिवर्तनकारी प्रयासों पर प्रकाश डाला। सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने स्वागत भाषण में मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। प्रथम दिन में श्रम संहिता कार्यान्वयन, रोजगार पहल एवं EPFO सुधार, ESIC सुधार, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और श्रम सांख्यिकी पर चार विषयगत सत्र, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं पर वीडियो और चर्चाएँ तथा राज्य अधिकारियों के लिए समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे।

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