इटावा के उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आगामी केंद्रीय बजट के संदर्भ में 11 महत्वपूर्ण मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजा है। मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित के नेतृत्व में व्यापारियों ने यह ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा।
ज्ञापन में व्यापारियों ने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने, जीएसटी स्लैब को घटाकर अधिकतम तीन करने और 28 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, महंगाई को ध्यान में रखते हुए नकद लेनदेन की सीमा को एक लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की गई है।इसके अलावा, आयकरदाताओं को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देने और कंपनियों व पार्टनरशिप फर्मों को एक ही टैक्स स्लैब में लाने का प्रस्ताव भी ज्ञापन में शामिल है।
व्यापारियों ने जीएसटी से सजा का प्रावधान हटाने, बैंक अवकाश कम करने और दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे अनाज, मसाले, दूध उत्पाद व दवाइयों से जीएसटी हटाने की मांग की है। उन्होंने मंडी समिति जैसे स्थानीय करों को समाप्त करने का भी आग्रह किया है। इन मांगों के माध्यम से व्यापारियों ने सरकार से अपने क्षेत्र में व्यापार को सुविधाजनक बनाने की अपील की है, ताकि व्यापारियों का आत्मविश्वास बढ़े और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले।
