सैन्य छावनी बोर्डों में वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाओं के विस्तार के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा रक्षा संपदा महानिदेशालय के बीच 16 नवंबर को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए दोनों संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय का ढांचा तैयार करना है। इस साझेदारी के अंतर्गत छावनी बोर्डों के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल, सहायता और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर मिलेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत, रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता और दोनों मंत्रालयों तथा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। संयुक्त सचिव एन. सजीश कुमार ने इस पहल को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार के समन्वित प्रयास का उदाहरण बताया और कहा कि रक्षा संपदा महानिदेशालय के सहयोग से छावनी बोर्डों के स्थापित बुनियादी ढांचे और स्थानीय स्तर पर उनकी मौजूदगी के माध्यम से इन क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी सेवाएं तेजी से पहुंचाई जा सकेंगी।
उन्होंने बताया कि इस सहयोग के अंतर्गत 25 से 50 बिस्तरों की क्षमता वाले आवासीय वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे संस्थागत देखभाल की सुविधाएं मजबूत होंगी और आवासीय सहायता का दायरा बढ़ेगा। यह समझौता ज्ञापन मंत्रालय की ओर से 4 नवंबर, 2026 को शुरू किए गए अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को मजबूत बनाने के राष्ट्रीय अभियान ‘वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान’ की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी आगे बढ़ाएगा।
सहभागिता के तहत युवाओं को प्रशिक्षित देखभालकर्ता के रूप में तैयार करने, उन्हें विभिन्न पीढ़ियों के बीच संबंध मजबूत करने वाली गतिविधियों से जोड़ने, छावनी बोर्डों के स्कूलों के विद्यार्थियों को शपथ दिलाने और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सार्थक संवाद को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 2011 में देश में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ थी, जिसे 2036 तक लगभग 23 करोड़ होने का अनुमान है, और बदलती पारिवारिक संरचना तथा बढ़ते शहरीकरण के कारण डे-केयर केंद्रों और प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की उपलब्धता का महत्व बढ़ रहा है।
इस साझेदारी के अंतर्गत अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत छावनी बोर्डों में नए डे-केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, जबकि पहले से संचालित डे-केयर केंद्रों को भी विभाग की सहायता से मजबूत किया जाएगा। विभाग के प्रशिक्षण और सहयोगी संगठनों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित कार्यबल तैयार होने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जनप्रतिनिधियों, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए संस्थागत सहायता मजबूत करने, सामुदायिक स्तर पर देखभाल सुविधाओं का विस्तार करने और उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रखेगा, ताकि वे सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। अटल वयो अभ्युदय योजना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विभाग की प्रमुख योजना है, जिसमें एकीकृत कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक आवास गृह, बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षण, राष्ट्रीय हेल्पलाइन ‘एल्डरलाइन-14567’, राष्ट्रीय वयोश्री योजना और सक्रिय तथा स्वस्थ वृद्धावस्था को बढ़ावा देने वाली अन्य पहल शामिल हैं।
