सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में भाग लिया, जो दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित हुआ। मंत्रालय का पैनल आईटीपीओ के हॉल नंबर 5 के निचले तल पर स्थित है, जहाँ मंत्रालय की तीन प्रमुख निगमों से जुड़े कारीगरों के उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
पैनल में 19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगर भाग ले रहे हैं, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से जुड़े हैं।
प्रदर्शित उत्पादों में हस्तशिल्प, हथकरघा, हस्तनिर्मित वस्तुएँ और अन्य पारंपरिक उत्पाद शामिल हैं, जो भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी कारीगरी को दर्शाते हैं।
यह पहल अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी और विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) के कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, प्रचार करने और सीधे बाजार में बेचने के लिए राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ सिद्धांत के अनुरूप है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कारीगरों को ग्राहकों से जुड़ने, नए बाजार अवसर तलाशने, अपने उत्पादों को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने और प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से आय अर्जित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिल रहा है।
मंत्रालय ने टीयूएलआईपी (ट्रेडिशनल आर्टिजंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम) ब्रांड को भी बढ़ावा दिया। अधिकारी ने बताया कि टीयूएलआईपी पहल की शुरुआत मंत्री के कार्यकाल में हुई थी और इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।
मंत्रालय की भागीदारी समावेशी बाजार विकास के महत्व को रेखांकित करती है, जहाँ पारंपरिक कौशल और स्वदेशी ज्ञान को आधुनिक विपणन अवसरों से जोड़ा जा रहा है, और सामाजिक सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ती है।
भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन 13 नवंबर, शुक्रवार को हुआ, जो व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।
