प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 मई 2023 को घोषित इस परियोजना को 11 नवंबर 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से मंजूरी मिली। कुल अनुमानित लागत 3,230 करोड़ रुपये है। यह संग्रहालय नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में विकसित किया जा रहा है, जहाँ पूर्व में महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित थे।
संग्रहालय को ‘जनता के संग्रहालय’ के रूप में परिकल्पित किया गया है और यह भारत की 5,000-वर्षीय सभ्यतागत यात्रा की निरंतरता, विविधता और समृद्धि को मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की समन्वित प्रस्तुति के माध्यम से प्रदर्शित करेगा। भवनों के पुनर्उद्देश्यीकरण (एडैप्टिव रीयूज) के माध्यम से ऐतिहासिक स्थापत्य को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक प्रदर्शनी स्थल और आगंतुक सुविधाएँ तैयार की जाएँगी।
संग्रहालय में विषय-आधारित दीर्घाएँ होंगी: स्थापत्य कला एवं शहरी परिदृश्य, गणित एवं खगोल विज्ञान, भाषाएँ एवं लिपियाँ, आस्था एवं आध्यात्मिकता, तथा ‘भारत कनेक्ट्स – व्यापार और विचार’। आधुनिक तकनीक और संवादात्मक अनुभवों के समावेश से प्रदर्शनी को अधिक आकर्षक और सुलभ बनाया जाएगा।
परियोजना को चरणबद्ध रूप से विकसित किया जाएगा, जिससे गैलरियों और प्रदर्शनियों का धीरे-धीरे समावेश संभव होगा। यह संग्रहालय शिक्षा, शोध, सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यटन के अवसर सृजित करेगा। निर्माण एवं संचालन के दौरान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे कारीगर, शिल्पकार, शोधकर्ता, संग्रहालय विशेषज्ञ, डिजाइनर, कलाकार और अन्य रचनात्मक पेशेवरों को अवसर मिलेगा।
संग्रहालय की बुनियादी ढाँचे से प्रति वर्ष एक करोड़ आगंतुकों को संभालने की क्षमता है। टिकट बिक्री, खान-पान, कार्यक्रम, डिजिटल अनुभव, निर्देशित पर्यटन, खुदरा दुकानें और अन्य सेवाओं के माध्यम से निरंतर राजस्व अर्जित करने की योजना है। यह परियोजना ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने हेतु घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करेगी और भारतीय कारीगरों व तकनीकी प्रदाताओं के लिए नए अवसर सृजित करेगी।
