रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के माध्यम से छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे-केयर केंद्रों और वृद्धाश्रमों की स्थापना तथा उन्हें सुदृढ़ करने के साथ-साथ वृद्धजनों की देखभाल करने वाले देखभालकर्ताओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है।
रक्षा मंत्री ने संबोधन में कहा कि बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य ही नहीं हैं, बल्कि वे अनुभव, परंपराओं और सामाजिक चेतना के संवाहक भी हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और अपनेपन का एहसास दिलाना हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सरकार की वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) सहित विभिन्न पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
एमओयू के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसमें छावनी बोर्डों द्वारा अपने बजट से संचालित मौजूदा डे-केयर केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन एवं रखरखाव के लिए सहायता भी शामिल होगी।
वर्तमान में हरियाणा के अंबाला, महाराष्ट्र के देवलाली, मध्य प्रदेश के जबलपुर तथा उत्तराखंड के रानीखेत और लैंसडाउन छावनियों में डे-केयर केंद्र संचालित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की अयोध्या और लखनऊ छावनियों में वरिष्ठ नागरिक गृह संचालित हैं। इन केंद्रों और गृहों का खर्च मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भर है।
रक्षा संपदा महानिदेशालय ने आठ छावनियों की पहचान की है—बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), बेलगाम (कर्नाटक), झांसी (उत्तर प्रदेश), खड़की और पुणे (महाराष्ट्र), सिकंदराबाद (तेलंगाना), सेंट थॉमस माउंट (तमिलनाडु) और दिल्ली—जहाँ नए डे-केयर केंद्र खोले जा सकते हैं। इसके अलावा, पाँच छावनियों में मौजूदा डे-केयर केंद्रों तथा दो छावनियों में वरिष्ठ नागरिक गृहों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
एमओयू के तहत रक्षा संपदा महानिदेशालय छावनी बोर्डों के साथ बिजली, जलापूर्ति और स्वच्छता सहित उपयुक्त परिसर एवं आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और संचालन संबंधी सहयोग प्रदान करेगा।
इस पहल के अंतर्गत 12 छावनियों और उनके आसपास रहने वाले प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का एक समूह तैयार किया जाएगा। इन छावनियों में बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, देवलाली, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट, अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर और जालंधर (पंजाब) शामिल हैं।
इस पहल के समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी को सुगम बनाने के लिए दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है।
रक्षा संपदा विभाग अपने शताब्दी समारोह की शुरुआत कर रहा है, और यह साझेदारी विभाग की बदलती भूमिका को दर्शाती है, जो छावनियों में कुशल नगरपालिका प्रशासन सुनिश्चित करने के साथ-साथ छावनी क्षेत्रों के निवासियों और समुदायों के व्यापक सामाजिक कल्याण में योगदान दे रही है।
