इटावा। इस समय आधार कार्ड जहां बड़े लोगों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में एक रोड़ा बना हुआ है, वहीं अब परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को भी आधार कार्ड के बिना कई जरूरी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। जिले के करीब साढ़े 14 हजार छात्र-छात्राओं को नौ माह बाद भी डीबीटी के माध्यम से मिलने वाली 12 सौ रुपये की धनराशि, जो यूनीफॉर्म, पेन और पेंसिल के लिए दी जाती है, नहीं मिल सकी है। इनमें से साढ़े छह हजार छात्र ऐसे हैं जिनके अभिभावकों के प्रपत्र तो पूरे हैं, लेकिन आधार कार्ड न होने के कारण वे बिना यूनीफार्म के स्कूल जा रहे हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक, इस सत्र में जिले में 1484 परिषदीय स्कूलों में एक लाख पांच हजार छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। इस सत्र की शुरुआत एक अप्रैल 2024 को हुई थी। शुरुआत में पुस्तकों के वितरण के साथ ही डीबीटी समेत कई योजनाओं को बच्चों तक पहुंचाने के दावे किए गए थे, लेकिन आधार कार्ड की बाध्यता ने इन योजनाओं का लाभ सभी बच्चों तक नहीं पहुंचने दिया।
अभिभावकों और बच्चों की परेशानी बढ़ रही है क्योंकि आधार कार्ड न होने के कारण कई जरूरी सरकारी लाभों से वे वंचित हो गए हैं। इस पर जिम्मेदारी की गेंद अब अधिकारियों के बीच घूम रही है।
