इटावा, 20 जनवरी। एआरटीओ कार्यालय में सख्ती के बावजूद दलालों का जमावड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) की तय 1500 रुपये की फीस देने वाले लोगों को लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जबकि दलालों को 3500 रुपये देने पर बिना किसी परेशानी के काम हो जाता है। यह स्थिति एआरटीओ कार्यालय के कामकाज की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है।
शनिवार को जब एआरटीओ कार्यालय की पड़ताल की गई, तो यह सामने आया कि कार्यालय के बाहर दुकानदारों की दुकानें सजी थीं और काउंटरों पर लोग लाइनों में लगे हुए थे। इसी बीच दलाल खुलेआम अंदर जाकर काम करवा रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति दलाल के माध्यम से लाइसेंस बनवाता है, तो उसे 3500 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जबकि बिना दलाल के यही काम 1500 रुपये में हो जाता है।
एआरटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनाने के लिए फीस संरचना भी साफ नहीं है। एक साधारण व्यक्ति को लर्निंग लाइसेंस के लिए 400 रुपये की फीस देनी पड़ती है, जिसमें उसे केवल आधार कार्ड देना होता है। इसके बाद, एक माह के अंदर उसे परमानेंट लाइसेंस के लिए 1100 रुपये की फीस देनी होती है। इस प्रकार नए लाइसेंस के लिए कुल 1500 रुपये खर्च होते हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया सामान्य रूप से तीन से छह माह तक की समयावधि में पूरी होती है।
वहीं, यदि यह काम दलाल के माध्यम से करवाया जाए, तो यह प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, लेकिन इसके बदले में 3500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। दलाल इस काम को महज कुछ ही दिनों में पूरा कर देते हैं, जिससे लोगों को झंझट से बचने का रास्ता मिल जाता है। यह स्थिति सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता की कमी को उजागर करती है और आम लोगों को मजबूर करती है कि वे बिना किसी परेशानी के काम करवाने के लिए दलालों का सहारा लें।
यह स्थिति न केवल इटावा जिले की बल्कि पूरे प्रदेश की सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। इस घालमेल के कारण आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार प्रशासन कब इस पर कार्रवाई करेगा और भ्रष्टाचार के इस सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?
स्थानीय लोग और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि वे एआरटीओ कार्यालय में सुधार लाएं और दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा, लोगों को बिना किसी परेशानी के सरकारी सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का शिकार न होना पड़े।
