नई दिल्ली। देश की राजनीति में इन दिनों लोकसभा सीटों की संख्या में संभावित वृद्धि और महिला आरक्षण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को जल्द लागू करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है।
सूत्रों के अनुसार, लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 816 करने का प्रस्ताव सामने आया है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो कुल सीटों में से 33 प्रतिशत यानी लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
सीटों की संख्या में वृद्धि के बाद लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा भी बदल जाएगा। वर्तमान में जहां बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, वहीं प्रस्तावित व्यवस्था में यह आंकड़ा बढ़कर 409 हो जाएगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ-साथ प्रतिनिधित्व को अधिक संतुलित और व्यापक बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति और संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक होगी।
फिलहाल, इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में मंथन जारी है और आने वाले समय में इस पर बड़ा निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है।
