जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व से जुड़े लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि राजस्व विभाग से संबंधित सभी लंबित मामलों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनावश्यक रूप से लंबित फाइलों को तत्काल प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने राजस्व परिषद, कानपुर मंडल कानपुर एवं अन्य न्यायालयों से प्राप्त मांग पत्रों से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए। इस दौरान राजस्व अभिलेखागार में लंबित राजस्व वादों, निर्गत एवं दाखिल की गई प्रपत्रावलियों तथा पेट्रोल पंपों की एनओसी से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 से संबंधित मामलों, कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लंबित प्रकरणों तथा लोकायुक्त और विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं की लंबित मजिस्ट्रियल जांचों की समीक्षा करते हुए नाराजगी व्यक्त की और कहा कि कई मामलों में 10 से 13 वर्षों से जांच लंबित है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सभी लंबित जांचों की रिपोर्ट शीघ्र तैयार कर उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा बैठक में ठेकेदारों के चरित्र प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के लंबित प्रकरण, चरित्र सत्यापन एवं सेवायोजन से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित रिट एवं पीआईएल याचिकाओं, लंबित पेंशन प्रकरणों तथा राजस्व परिषद की ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने लोकतंत्र सेनानियों को दी जाने वाली सम्मान धनराशि के वितरण, शस्त्र लाइसेंस से जुड़े प्रकरणों, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, नियत प्राधिकरण विनियमित क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि से संबंधित मामलों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों की भी विस्तृत समीक्षा की।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा कार्यों की नियमित समीक्षा कर प्रगति बनाए रखी जाए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित राजस्व विभाग के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
