राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में स्वामित्व योजना समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

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नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में 20 नवंबर 2026 को पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना पर राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (उर्फ ललन सिंह) ने की।

बैठक में केंद्रीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, सचिव डॉ. विनीत जोशी, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, योजना के क्रियान्वयन से जुड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, संबंधित नोडल विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त, भारत के महासर्वेक्षक तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस समीक्षा बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ड्रोन सर्वेक्षण, मानचित्रों के जमीनी सत्यापन तथा संपत्ति कार्ड जारी करने के क्षेत्र में अपनी प्रगति, उपलब्धियों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने का अवसर मिला।

बैठक का उद्देश्य स्वामित्व योजना के शत-प्रतिशत लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त करने के लिए एक सहयोगात्मक कार्ययोजना तैयार करना तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को और मजबूत करना है, ताकि प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को सुरक्षित संपत्ति का अधिकार मिल सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन और जीआईएस तकनीक के माध्यम से ग्रामीण आबादी वाली भूमि का सर्वेक्षण कर संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराना है। योजना का क्रियान्वयन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 3.31 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और लगभग 3.45 करोड़ संपत्ति कार्ड 2.13 लाख गांवों के लिए तैयार किए गए हैं।

योजना ने हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, गोवा, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लक्षद्वीप, ओडिशा, दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ग्रामीण परिवार संपत्ति कार्ड के माध्यम से अपनी संपत्ति को ऋण प्राप्त करने के लिए जमानत के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसके आधार पर 1,769 करोड़ रुपये के लगभग 16,614 ऋण प्राप्त किए गए हैं। इस योजना ने संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने, जीआईएस मानचित्रों के माध्यम से ग्राम स्तर पर बेहतर नियोजन को बढ़ावा देने तथा महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने में भी योगदान दिया है।

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