टीडीबी-डीएसटी ने नियोसीकर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आरडीआई फंड के अंतर्गत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में विस्तार के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इस बढ़ती मांग के साथ इन रणनीतिक संसाधनों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट तथा उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी बैटरियों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का समाधान करना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौती के रूप में सामने आ रहा है।
इस समझौते के अंतर्गत ई-अपशिष्ट और लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के माध्यम से महत्वपूर्ण धातुओं के निष्कर्षण की स्वदेशी तकनीक के विकास और व्यावसायीकरण में सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना की कुल लागत 20 करोड़ रुपये है, जिसमें से 10 करोड़ रुपये आरडीआई फंड के तहत स्वीकृत किए गए हैं और यह वित्तीय सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
नियोसीकर मेटल्स एक एकीकृत और पेटेंट प्राप्त पुनर्चक्रण प्रक्रिया विकसित कर रही है, जो ई-अपशिष्ट और लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट दोनों के प्रसंस्करण के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य इन जटिल अपशिष्ट स्रोतों से मूल्यवान धातुओं और बैटरी सामग्रियों को पुनः प्राप्त करना है। परियोजना का लक्ष्य तकनीक के प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) को स्तर 5 से स्तर 9 तक बढ़ाना है, जिससे इसे व्यावसायिक स्तर पर लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव राजेश कुमार पाठक ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकियों की दिशा में भारत के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित और सतत उपलब्धता आवश्यक होगी। नियोसीकर मेटल्स के अधिकृत प्रतिनिधि ने कहा कि आरडीआई फंड के अंतर्गत टीडीबी से मिलने वाला सहयोग हमारी तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायता करेगा।
यह साझेदारी संसाधनों की पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देगी और भारत की बढ़ती चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करेगी।
