प्रदेश सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के मार्गदर्शन में प्रदेश के 1750 राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी गई है।
इस परियोजना के तहत जनपद इटावा में 71 राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद प्रत्येक नलकूप से लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रकार जनपद में कुल 7100 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता विकसित होगी, जिससे 9725 कृषक परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
परियोजना के माध्यम से न केवल सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। अनुमान है कि नलकूपों के पुनर्निर्माण कार्य से 65,462 मानव दिवस का रोजगार उत्पन्न होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
अधिकारियों के अनुसार राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण से किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध हो सकेगा। इससे कृषि लागत में कमी आएगी, फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी तथा जल संसाधनों का अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित होगा। साथ ही यह परियोजना कृषि विकास को नई गति देने और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
प्रदेश सरकार का कहना है कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और कृषि तथा सिंचाई अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। परियोजना के पूर्ण होने के बाद इटावा के हजारों किसानों को स्थायी एवं बेहतर सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे जनपद के कृषि क्षेत्र में समग्र विकास को नई दिशा प्राप्त होगी।
