व्यापारी संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन

व्यापारी संवाद कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद चेयरमैन अजय कुमार यादव गुल्लू, जिला कर अभिभाषक संघ इटावा के अध्यक्ष विवेक स्वरूप अग्रवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष प्रदीप पोरवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विमल पोरवाल बण्टी एवं बड़ी संख्या में व्यापारी व अधिवक्ताजन उपस्थित रहे।

बैठक में उपायुक्त खण्ड-1 अरुण सिंह एवं उपायुक्त खंड-2 अनिरुद्ध कुमार राय द्वारा द्वारा व्यापारियों को पंजीयन, पंजीयन के लाभ, जीएसटी रिटर्न, ई-वे बिल, ई इनवॉयस, आईटीसी एवं जीएसटी 2.0 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उपायुक्त राज्य कर अरुण सिंह द्वारा व्यापारियों को अवगत कराया गया कि पंजीयन के समय अथवा पुराने पंजीकृत करदाता जीएसटी में अपने मोबाइल नंबर एवं अपनी ईमेल का प्रयोग करें। ताकि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सूचनाओं के संबंध में अधिकतम जानकारी से अवगत होते रहे और समय से जवाब दाखिल कर सके।

इसी प्रकार उपायुक्त राज्य कर खंड-2 अनिरुद्ध राय द्वारा व्यापारियों को बताया गया कि मासिक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों को 20 तारीख तक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार समाधान के व्यापारियों के लिए प्रत्येक 3 माह के पश्चात 18 तारीख तक एवं क्यूआरएमपी के व्यापारियों के लिए प्रत्येक तीन माह पश्चात 24 तारीख तक जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। जिला कर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विवेक स्वरूप अग्रवाल एवं महासचिव ज्ञानेंद्र चौधरी द्वारा पंजीयन के लाभ एवं व्यापारियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। इस योजना के तहत राज्य में पंजीकृत किसी भी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अपंगता होने पर उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख तक की आर्थिक सहायता (बीमा राशि) दी जाती है।

संयुक्त आयुक्त राज्य कर संतोष कुमार वर्मा द्वारा ई-वे बिल एवं ई इन्वॉयस के संदर्भ में व्यापारियों को विशेष रूप से जागरूक किया गया। बैठक में सहायक आयुक्त राज्य कर खंड-2 मनीष कुमार राय, राज्य कर अधिकारी रंजय कुमार एवं अनुराग जायसवाल, अधिवक्ता गजेंद्र यादव, शैलेंद्र यादव, कमल भाटिया, निशांत पोरवाल, सत्यवीर यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में क्षेत्र के व्यापारियों ने बड़ी संख्या में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान व्यापारियों ने जीएसटी से जुड़ी अपनी विभिन्न शंकाओं, तकनीकी समस्याओं और व्यावहारिक परेशानियों को अधिकारियों के समक्ष रखा, जिनका विभागीय टीम द्वारा मौके पर ही त्वरित एवं संतोषजनक निवारण किया गया।