मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय निर्माण का रास्ता साफ, प्रशासन ने हटवाया अवैध कब्जा; 32 बीघा भूमि कराई कब्जामुक्त

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ताखा क्षेत्र के मामन हिम्मतपुर गांव में मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय के निर्माण में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हटवा दिया। श्रावस्ती मंडल अभियान के तहत जेसीबी मशीनों से कई घंटे तक चली कार्रवाई के बाद विद्यालय निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि को कब्जामुक्त करा लिया गया। इससे अब करीब डेढ़ हजार बच्चों के लिए बनने वाले आधुनिक विद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

बुधवार को उपजिलाधिकारी श्वेता मिश्रा के निर्देशन तथा तहसीलदार जावेद अंसारी के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गांव पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, इसके बाद अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अभियान के दौरान लगभग पांच बीघा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

शासन की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत यहां प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक का हाईटेक मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय बनाया जाना है। लगभग 28 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एवं विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल मैदान सहित आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों जैसी गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा मिल सकेगी।

प्रशासन के अनुसार विद्यालय निर्माण के लिए निर्धारित भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। कई बार चेतावनी देने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके चलते प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।

कार्रवाई के दौरान उपजिलाधिकारी श्वेता मिश्रा, तहसीलदार जावेद अंसारी, कानूनगो रामगोपाल, रघुराज सिंह, लेखपाल नेहा अवस्थी तथा ऊसराहार थाना प्रभारी बलराज भाटी सहित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

उपजिलाधिकारी श्वेता मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय बनने से क्षेत्र के करीब डेढ़ हजार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय निर्माण स्थल को श्रावस्ती मंडल अभियान के तहत पूरी तरह कब्जामुक्त करा दिया गया है। वहीं इस सप्ताह समथर-मामन क्षेत्र में भी अभियान चलाकर कुल 32 बीघा सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है।

कानूनगो रामगोपाल ने बताया कि विद्यालय निर्माण के लिए आवश्यक पूरी भूमि को सुरक्षित कर लिया गया है और अब निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी।

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