स्मार्ट मीटर के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन, शास्त्री चौराहे पर ‘मीटर की होली’ जलाकर सौंपा 9 सूत्रीय ज्ञापन

स्मार्ट मीटर योजना अब सुविधा नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन चुकी है। जिस तकनीक को पारदर्शिता और सुविधा के नाम पर लागू किया गया था, वही आज आम जनता के लिए आर्थिक और मानसिक बोझ बन गई है मध्यवर्गीय और दैनिक आय पर निर्भर परिवारों के लिए यह नीति किसी सजा से कम नहीं है। उनकी रोजमर्रा की जरूरतें ही मुश्किल से पूरी होती हैं,
उघोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष आलोक दीक्षित के नेतृत्व में आज सैकड़ों व्यापारीयों ने शहर के शास्त्री चौराहे पर स्मार्ट मीटर की होली जला कर विरोध प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित नौ सूत्री मांग पत्र अधीक्षण अभियंता बिजली विभाग  रिषभ देव को सौंपा, ज्ञापन में मांग की गई कि प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता को समाप्त कर प्रीपेड मीटर उपभोक्ता की स्वीकृति के आधार पर लगाई जाए ,प्रीपेड मीटर लगाए जाते समय प्रीपेड मीटर के संचालन से संबंधित मैन्युअल उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाए , प्रीपेड मीटर की 5 साल की गारंटी उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जाए तथा उसका गारंटी कार्ड मीटर लगाते समय उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाए
, प्रीपेड मीटर लगाए जाते समय ही उपभोक्ता के मोबाइल में प्रीपेड मीटर का ऐप डाउनलोड किये जाने की व्यवस्था की जाये, सीलिंग सर्टिफिकेट उपभोक्ता को मौके पर दिए जाएं तथा उन्हें मीटर बदलते समय हाथों-हाथ ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाए ,प्रीपेड मीटर तेज चलने की शिकायतों के लिए एक स्वतंत्र लैब की स्थापना की जाए जिसमें उपभोक्ता अपने मीटर की जांच कर सके और उसे लैब की जांच रिपोर्ट के आधार पर बिलिंग मैं सुधार किया जाए तथा लगाए जाने वाले प्रीपेड मिटरो को लैब में जांच करने के उपरांत उपभोक्ता के यहां लगाया जाए , नए विद्युत कनेक्शन को जारी करते समय एस्टीमेट के नाम पर भारी अनियमित की जा रही है पोर्टल पर कनेक्शन अप्लाई होने के बाद उपभोक्ता को कार्यालय बुलाए जाने की व्यवस्था समाप्त की जाए जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी किसी कनेक्शन में यदि उपभोक्ता को बुलाने की आवश्यकता है तो उसे उपखंड अधिकारी या अधिशासी अभियंता के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए जूनियर इंजीनियर व लाइनमैन को उपभोक्ता से दूर रखा जाए
मनमाने तरीके से वर्षों पुराने पी डी कनेक्शन की रिकवरी आवश्यक जांच के बाद जारी की जाए बिना पर्याप्त आधार के आर सी जारी न की जाए आरसी जारी करने से पूर्व विद्युत अधिनियम के अनुसार धारा 3 का नोटिस तामिल कराकर उपभोक्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाए आर सी गलत पाई जाने पर संबंधित कर्मचारी व अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए
प्रीपेड मीटर के पोर्टल को इतना प्रभावी बनाया जाए कि पैसा जमा करने के तुरंत जमा धनराशि राशि पोर्टल पर शो तथा 5 मिनट में डिस्कनेक्ट किया गया कनेक्शन को पुनः चालू किया जा सके
प्रीपेड मीटर लगे जाने के बाद उपभोक्ता की सिक्योरिटी एडजस्ट करने का अकाउंट स्टेटमेंट बनाकर सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए
हमें पूर्ण आशा है कि व्यापारियों द्वारा मांगी गई मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लेने की कृपा करेंगें
इस अवसर पर संरक्षक हाजी शंहशाह वारसी, प्रदेश मंत्री मंजू लता द्विवेदी,जिला उपाध्यक्ष अशोक जाटव, हाजी शेख आफताब, राजीव मिश्रा, युवा जिला अध्यक्ष रियाज अब्बासी, महिला जिला अध्यक्ष  शकीला बेगम, रेडीमेड ऐसोसिएशन अध्यक्ष देव गुप्ता, युवा महामंत्री सुनील कुशवाहा,राहुल दीक्षित, सैयद लकी,शेख नबाब ,इश्तायक कुरैशी,परिमित दीक्षित, धर्मेन्द्र सिंह चौहान, लखन सोनी,तनु वर्मा,अंसार अहमद , अल्ताफ अहमद सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे