Tuesday, November 18, 2025

बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने प्रर्दशन कर बिजली मंत्री को संबोधित ज्ञापन अधीक्षण अभियंता को सौंपा

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इटावा। व्यापारियों ने आज विधुत विभाग से सम्बंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय रेलवे रोड पर उपस्थित अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार गौड़ को ऊर्जा एंव नगर विकास मंत्री उ प्र सरकार के नाम 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मौजूद व्यापारी नेताओं ने कहा कि
प्रदेश में अधिकारियों के मनमानी रवैया की वजह से व्यापार व उद्योगो को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें बिजली विभाग से संबंधित कठिनाइयों से व्यापारी सर्वाधिक पीड़ित है।
माननीय ऊर्जा मंत्री जी आपसे अनुरोध है व्यापारियों व उधमियों की बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं को निम्नानुसार संज्ञान में लेकर निस्तारित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।
ग्रामीण क्षेत्रों मे बिजली की अघोषित कटौती से व्यापार व उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत कटौती को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए तथा रोस्टर बनाकर नियमित सप्लाई रोस्टर अनुसार दिए जाने के आदेश पारित करें मेंंटीनेंस का कार्य कटौती के समय करने के आदेश पारित करें जिससे डबल कटौती से आम जनता बच सकें।
स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर के मुकाबले अधिक तेज चल रहे हैं स्मार्ट मीटरो की जांच कराकर अधिक की जा रही वसूली पर रोक लगाई जाए।
अन्य पड़ोसी राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें सर्वाधिक होने के कारण हमारा व्यापार पड़ोसी राज्य को ट्रांसफर हो रहा है जिससे सरकार के राजस्व की भी हानि होती है अतः आपसे अनुरोध है कि पड़ोसी राज्यों की विद्युत दरों की सर्वे कराकर बिजली की दरों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाए जिससे उत्तर प्रदेश के उद्योग वह व्यापार तरक्की कर सकें।
प्रदेश में भारी संख्या में गलत बिजली के बिल भेजे जा रहे है अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी कार्यालय पर बिल रिवाइज रजिस्टर मेंटेन किया जाए तथा उपभोक्ता के बिल सही किए जाने की समय सीमा तय की जाए। खराब बिल समय से सही होने पर राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी
पूर्व में प्रत्येक ट्रांसफार्मर व बिजली घर पर इनकमिंग आउटगोइंग जांचने के लिए मीटर लगाए गए थे जिससे जेई व एसडीओ प्रतिदिन बिजली खरीद व बिक्री का हिसाब रख सकते हैं इसलिए किसी भी क्षेत्र में बिजली चोरी पाए जाने पर एसडीओ व जेई की जिम्मेदारी फिक्स की जाए जिससे बिजली चोरी पर तुरंत रोकथाम लगाई जा सकती है।
बिजली के बिलों में सिक्योरिटी राशि दर्ज नहीं की जा रही है। सिक्योरिटी राशि को बिजली के बिलों में अंकित कर नियम अनुसार ब्याज दिए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे
सरकार द्वारा नया उद्योग लगाने पर 10 साल तक विद्युत बिल में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 7: 50 प्रतिशत छूट दिए जाने के आदेश किए गए थे बिजली का कनेक्शन लेते समय सभी आवश्यक दस्तावेज विभाग में जमा किए जाते हैं इसलिए सभी नए औद्योगिक कनेक्शनों पर स्वतः 7: 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट 10साल के लिए प्रदान की जाए।
वाणिज्य कनेक्शन से मिनिमम चार्ज समाप्त किये जाए।
घरेलू विद्युत कनेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समाप्त की जाए।
सभी ट्रांसफार्मर पर टी पी एम ओ लगाए जाए जिससे मरम्मत कार्य करते समय पूरे फीडर की सप्लाई बंद ना करनी पड़े सिर्फ उस ही ट्रांसफार्मर जहां बिजली सप्लाई मे फॉल्ट है बिजली बंद की जानै के आदेश पारित करने की कृपा करें।
जरजर व खराब तारों को तुरंतय बदल जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।
ओवरलोड ट्रांसफार्मर को बदलकर बड़े ट्रांसफार्मर लगवाए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें सामान्यतः देखा जा रहा है कि बिजली चैंकिग के समय कर्मचारी टाइम बेटाइम घरों में घुस जाते हैं जब मीटर घरों के बाहर लगे हैं कन्केशन खंभे से हैं तो घर में घुसनें का अधिकार बिजली कर्मचारियों को नहीं होना चाहिए
जिले में महेवा सहित विभिन्न ग्रामीण फीडरों पर मात्र चार घंटे बिजली आ रही है इससे ग्रामीण जीवन अस्तव्यस्त है ।

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