इटावा । प्रणता ऐश्वर्या, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त ग्राम पंचायत सचिव एवं खंड विकास अधिकारी की समीक्षा विकास भवन प्रेरणा सभागार में बुधवार एवं गुरुवार को किया गया। उन्होंने उपस्थित सचिवों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को ही देने के लिए निर्देशित किया। कहा कि सामाजिक रूप से पिछले लोगों के लिए संवेदनशील होकर काम करें। ग्रामीण से सीधा संपर्क में रहे। गांव के बारे में प्रत्येक छोटी-बड़ी योजनाओं की जानकारी अपने पास रखें। ग्राम विकास हमारी प्राथमिकता है।
उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित शौचालय एवं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लाभार्थियों में महिलाओं को प्राथमिकता देने, आवास पर मोनोग्राम लगाने और जियोटेग करने के लिए सभी को निर्देशित किया। बताया कि प्रथम किस्त मिलने के 3 माह के अंदर मकान बनना चाहिए। सभी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लाभार्थी, मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवार के महिलाओं एवं छूते हुए पात्र परिवार की महिलाओं को अनिवार्य रूप से स्वयं सहायता समूह से जुड़वाने के निर्देश दिए। अगर आवास के लिए पात्र व्यक्ति गांव में नहीं है तो खंड विकास अधिकारी को प्रमाण पत्र देना होगा। पंचायत सेवक पर निर्भर नहीं रहे। कोई भी सचिव ठेकेदारी नहीं करेंगे। अपने निर्धारित समय एवं तिथि को अपने स्थान कार्यालय पर बैठेंगे।
ग्रामीण चौपाल के दिन ग्राम में रहकर आमजन के समस्याओं का निस्तारण करेंगे। सरकारी हैंड पंप सार्वजनिक उपयोग के लिए है, जिसका अधिकतम लाभ गरीब लोगों को मिलना चाहिए। हर घर नल जल के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। पाइप क्षतिग्रस्त व पानी की बर्बादी न हो, इसके लिए निरंतर जागरूक करेंगे। आमजन से संपर्क रखें। किसान खेत में पराली नहीं जलाएं। अवशेष पराली को गौशाला में दान करें। खेत में पराली जलाने पर योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। महिला मेठ, महिला रोजगार सेवक, महिला प्रधान के साथ मर्यादित व्यवहार करें। महिला प्रधान के बदले उनके रिश्तेदार उनकी जगह काम नहीं करेंगे। उन्हें सचिव सहयोग करें। उन्होंने मनरेगा के तहत बहुत कम काम देने वाले पर कड़ी नाराजगी जताई।
ताखा में ठीक से कार्य नहीं हो रहा है। भुगतान लंबित है। 3 साल से लगातार काम नहीं करने वाले या मृत्य मनरेगा जॉब कार्ड धारक लोगों का नाम काटने एवं इच्छुक लोगों को नाम जोड़ने के लिए निर्देशित किया। इसमें मनरेगा मजदूर का आधार कार्ड अनिवार्य होगा।उन्होंने कठोर चेतावनी देते हुए कहा कि गांव कि गरीब, निर्बल लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें। शिकायत मिलने पर कठोर कार्यवाही होगी। सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर के मानदेय भुगतान नहीं होने पर कई कठोर निर्णय लिए गए।
मौके पर जिला विकास अधिकारी एस. कृष्णा, परियोजना अधिकारी शरद कुमार श्रीवास्तव, डीपीआरओ बनवारीलाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह, खंड विकास अधिकारी प्रतिमा शर्मा, एनआरएलएम से नन्दकिशोर साह सहित सभी खंड विकास अधिकारी एवं सचिव मौजूद रहे।
