इटावा।जिला कर अभिभाषक संघ की ओर से एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर वकीलों ने व्यापारियों की समस्याओं के निदान की मांग की है। इसमें प्रमुख रूप से पंजीयन में अनावश्यक प्रपत्र मांगे जाने का मुद्दा उठाया गया है और यह कहा गया है कि पंजीयन के लिए अनावश्यक प्रपत्र ना मांगे जाएं इससे काफी परेशानी होती है।
यह भी कहा गया है कि कर निर्धारण आदेश के साथ डिमांड नोटिस जारी नहीं किए जाते हैं इस मुद्दे को कई बार उठाया गया इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। संघ की ओर से दिए गए ज्ञापन में वसूली से पहले समुचित समय के साथ नोटिस देने की बात उठाई गई है। इसमें कहा गया है कि अधिकांश व्यापारिक ईमेल के जानकार नहीं है। व्यापारियों के पंजीयन में पुराने ईमेल पड़े हैं जिनसे उनको नोटिस तथा नए आदेशों की जानकारी नहीं हो पाती। यह भी कहा गया है कि असिस्टेंट कलेक्टर संग्रह की ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं उनमें भी 2 दिन से 4 दिन का समय दिया जा रहा है जो अपर्याप्त हैं। इतने कम समय में व्यापारी कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते। पुराना बकाया का मुद्दा भी उठाया है और कहा है कि इसके लिए अमीन दबाव बनाते हैं जिससे व्यापारी परेशान होते हैं। इसके साथ ही रिफंड और पंजीयन निरस्त्रीकरण के मामले भी इस ज्ञापन में उठाए गए हैं। ज्ञापन देने वालों में संघ के अध्यक्ष विवेक अग्रवाल, महामंत्री ज्ञानेंद्र चौधरी के साथ उपाध्यक्ष रुपेंद्र सिंह चौहान कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल तथा अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।
