मीडिया सेल, प्रवक्ता और नोडल अधिकारी… फिर भी पत्रकारों को नहीं मिलता जवाब, विश्वविद्यालय की संवाद व्यवस्था पर सवाल

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उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (यूपीयूएमएस), सैफई में मीडिया सेल, अधिकृत प्रवक्ता और नोडल अधिकारियों की व्यवस्था होने के बावजूद पत्रकारों को समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन का आधिकारिक पक्ष नहीं मिल पाने का मामला सामने आया है। इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए सैफई प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बृजेश पाठक तथा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है।

सैफई प्रेस क्लब के अध्यक्ष बी.पी. सिंहने कहा कि यूपीयूएमएस प्रदेश का एक प्रमुख चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थान है। मीडिया और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में मीडिया सेल का गठन किया गया है, साथ ही अधिकृत प्रवक्ताओं और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इसके बावजूद समाचारों के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष जानने के लिए किए गए संपर्क के दौरान कई बार फोन रिसीव नहीं किए जाते और व्हाट्सएप संदेशों व लिखित प्रश्नों का भी जवाब नहीं मिलता।

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए किसी भी समाचार के प्रकाशन से पहले संबंधित पक्ष का मत लेना आवश्यक होता है। लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी संवाद के लिए उपलब्ध नहीं होते, तब पत्रकारों को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समाचार प्रकाशित करने पड़ते हैं। इससे कई बार विश्वविद्यालय का पक्ष आमजन तक नहीं पहुंच पाता और भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

बी.पी. सिंह ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक संस्थान की विश्वसनीयता केवल उसके कार्यों से नहीं, बल्कि उसकी पारदर्शी और जवाबदेह कार्यप्रणाली से भी निर्धारित होती है। यदि मीडिया सेल, अधिकृत प्रवक्ता और नोडल अधिकारियों की व्यवस्था के बावजूद समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो इन व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय-समय पर अधिकारियों को मीडिया के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रखने तथा तथ्यात्मक जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश देते रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा से विश्वविद्यालय की मीडिया संवाद व्यवस्था की समीक्षा कर पत्रकारों को समयबद्ध ढंग से आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराने तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

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