आज प्रदेश के स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा समिति (2025–26) की बैठक में कृषि शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न प्रतिवेदनों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
समिति ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक स्थानीय निकाय में सुशासन की प्रभावी व्यवस्था और बेहतर वित्तीय प्रबंधन स्थापित करना आगामी सत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दौरान समिति सदस्यों ने प्रतिवेदनों में दर्ज बिंदुओं पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया और सुधारात्मक कदमों को लागू करने पर बल दिया।
बैठक में सदर विधायक सरिता भदौरिया भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा स्थानीय निकायों में आर्थिक पारदर्शिता और जिम्मेदार कार्यप्रणाली को मजबूत करने की है, जिसके लिए सभी विभागों का समन्वित प्रयास आवश्यक है। समिति ने आशा व्यक्त की कि निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यप्रणाली अपनाकर प्रदेश के सभी स्थानीय निकाय सुशासन की दिशा में नए आयाम स्थापित करेंगे।
