भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 को एक जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। इन नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग अब अपने कर्मियों को स्मार्ट बनाएगा। इसका उद्देश्य साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाना है, ताकि अपराधियों को सजा दिलाने में कोई रुकावट न आए।
इसी दिशा में, पुलिस विभाग द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद की योजना बनाई गई है। जनपद में 200 स्मार्ट फोन और 40 टैबलेट खरीदे जाएंगे। यह उपकरण पुलिस के सभी अधिकारियों, थानाध्यक्षों और विवेचकों को प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे अपराधों की विवेचना और साक्ष्य जुटाने में तकनीकी सहायता का सही उपयोग कर सकें।
इसके लिए कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह कदम पुलिस कर्मियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ-साथ अपराधों के समाधान में भी मदद करेगा। इन नए उपकरणों के माध्यम से पुलिस अधिक तेज़ी से साक्ष्य जुटा सकेगी और न्याय प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकेगी।
