जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलबीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बैंकों के कार्यों, सरकारी योजनाओं में ऋण वितरण तथा क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) रेशियो की समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सीडी रेशियो पर सरकार का विशेष फोकस है, इसलिए सभी बैंक और संबंधित अधिकारी इसके सुधार एवं वृद्धि के लिए गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों का सीडी रेशियो कम है, उनमें तत्काल सुधार किया जाना आवश्यक है। जनपद से जमा के रूप में धन लेने वाले बैंकों को उसी अनुपात में स्थानीय स्तर पर ऋण वितरण भी सुनिश्चित करना चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि धन का स्वभाव गतिशील होता है और इसे रुकना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक ऋण वितरण से न केवल आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी बल्कि रोजगार सृजन और विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि बैंक विशेष ऋण शिविर आयोजित कर सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करें तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं में सक्रिय सहभागिता निभाएं।
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत लंबित ऋण प्रकरणों को शीघ्र स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। वहीं भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण कर पेंडेंसी समाप्त करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), एसबीआई सहित अन्य बैंकों में लंबित मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराने तथा लंबित प्रकरणों को समाप्त करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग रहता है, इसलिए बैंकों की भी जिम्मेदारी है कि वे जनहित में ऋण वितरण बढ़ाकर विकास योजनाओं को गति दें।
बैठक के दौरान आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण के लिए दो सप्ताह की समयसीमा निर्धारित है, जिसके बाद प्रकरण डिफॉल्ट श्रेणी में चला जाता है और इससे जनपद की रैंकिंग प्रभावित होती है। सभी बैंक अपनी आख्या बैंक के लेटरहेड पर निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराएं।
उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित कर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया।
बैठक में उपायुक्त उद्योग आत्मदेव शर्मा, समाज कल्याण अधिकारी (विकास) प्रिया शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) सतीश कुमार सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
