इटावा, 27 मई 2026 — जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल कीकी अध्य कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बैंक योजनाओं, ऋण वितरण एवं लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद का सीडी रेशियो 51.97 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि सभी जनपदों का सीडी रेशियो 60 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। उन्होंने बैंकवार समीक्षा करते हुए बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सीडी रेशियो 37.66 प्रतिशत, बैंक ऑफ इंडिया का 27.39 प्रतिशत, कैनरा बैंक का 32.34 प्रतिशत, एसबीआई का 49.21 प्रतिशत, सेंट्रल बैंक का 42.50 प्रतिशत, पीएनबी का 49.10 प्रतिशत, यूनियन बैंक का 66.70 प्रतिशत तथा यूपी ग्रामीण बैंक का 64.32 प्रतिशत है। उन्होंने सभी बैंकों को सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए और कहा कि यह जनपद की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण मानक है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 517 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजे गए हैं। यूपी ग्रामीण बैंक को प्राप्त 46 आवेदनों में से 19 स्वीकृत किए गए हैं, जबकि पीएनबी को प्राप्त 17 आवेदनों में केवल 2 को स्वीकृति मिली है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन स्तर पर इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है तथा जनपद को 2200 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने सभी बैंकों को अधिक से अधिक प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण एवं ऋण स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा में 78 प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित पाए गए, जिनमें 41 आवेदन एसबीआई एवं 1 आवेदन यूपी ग्रामीण बैंक में लंबित है। वहीं ओडीओपी योजना में 37 प्रकरण स्वीकृति हेतु तथा 20 प्रकरण ऋण वितरण हेतु लंबित मिले। जिलाधिकारी ने कहा कि यह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए नए आवेदन प्राप्त किए जाएं तथा लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 595 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 162 प्रकरण लंबित हैं। इनमें एसबीआई के 50 एवं सेंट्रल बैंक के 48 प्रकरण लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित बैंकों को लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सोलर सिस्टम स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा बैंकों को इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी है। उन्होंने योजना को प्राथमिकता पर लेते हुए पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बैंकों में लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण एवं ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय से पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके।
बैठक में जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र सिंह सहित संबंधित बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।
