सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन पोर्टल की समस्याओं और सीएससी पर कम संख्या में किसानों के पहुंचने के कारण फार्मर रजिस्ट्री की गति धीमी बनी हुई है। इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए कृषि विभाग ने एक विशेष टीम बनाई है, जो गांव-गांव जाकर लाउडस्पीकर से मुनादी कर किसानों को जागरूक कर रही है।
फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण की प्रक्रिया में आ रही समस्याओं की मुख्य वजह सहायक, शिविर और किसानों द्वारा स्वयं की ओर से किए जाने वाले प्रयासों में आने वाली कठिनाइयाँ हैं। जिले में कुल 302 कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं, जो मुनादी के माध्यम से किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के महत्व के बारे में बता रहे हैं।
आरएन सिंह, उप कृषि निदेशक ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों की यूनिक आइडी होगी, जिसमें संबंधित किसान की सभी आवश्यक जानकारी होती है। भविष्य में इसके बिना किसी भी कृषि लाभ का लाभ उठाना संभव नहीं होगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराएं।
कृषि विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल, पंचायत सहायक और कृषि विभाग के कर्मचारियों की टीम बनाई गई है, जो किसानों की समस्याओं को सुनकर उन्हें समाधान देने का प्रयास कर रही है। जनपद में कुल 2,78,014 किसानों का पीएम सम्मान निधि पोर्टल पर पंजीयन किया गया है।
