Saturday, April 12, 2025

आरटीआई निस्तारण में प्रदेश में पांचवां स्थान, मुख्यमंत्री कार्यालय से सम्मानित

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उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (यूपीयूएमएस) सैफई ने प्रदेश के सरकारी आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को समय से निस्तारित करने में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से विश्वविद्यालय के आरटीआई सेल को सम्मानित किया गया है।

इस सफलता की जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर डॉ. चंद्रवीर सिंह ने बताया कि 1 जुलाई 2019 से 21 जनवरी 2025 तक किए गए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार, यूपीयूएमएस ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आरटीआई निस्तारण में पांचवां स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विश्वविद्यालय के आरटीआई सेल की दक्षता और तत्परता के कारण संभव हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी विश्वविद्यालय का आरटीआई सेल इसी उत्साह से कार्य करता रहेगा।

आरटीआई मामलों के प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं एनॉटमी विभाग के प्रोफेसर डॉ. विशाल रमेश जसूजा ने बताया कि 1 जुलाई 2019 से 21 जनवरी 2025 के दौरान विश्वविद्यालय को सरकारी आरटीआई पोर्टल के माध्यम से कुल 255 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 240 आवेदनों का समय पर निस्तारण किया गया, जबकि 15 आवेदनों का निस्तारण आवश्यक सूचना एकत्र करने के लिए प्रक्रिया में है।

लंबे समय से विश्वविद्यालय के जनसूचना अधिकारी पद पर नियुक्त फिजियोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. ए.एन. गयासुद्दीन हैदर ने बताया कि विश्वविद्यालय में प्राप्त किसी भी जनसूचना आवेदन का त्वरित निस्तारण आरटीआई सेल की प्राथमिकता होती है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी विभागों और कार्यालयों का पूरा सहयोग मिलता है, जिससे आवेदकों को समय पर सूचना उपलब्ध कराना आसान हो जाता है।

विश्वविद्यालय को मिली इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर कुलपति प्रो. डॉ. पी.के. जैन, प्रतिकुलपति प्रो. डॉ. रमाकांत यादव, कुलसचिव प्रो. डॉ. चंद्रवीर सिंह, संकायाध्यक्ष चिकित्सा प्रो. डॉ. आदेश कुमार, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एस.पी. सिंह और प्रभारी मीडिया सेल डॉ. विनय गुप्ता ने आरटीआई सेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी और उनके समर्पण की सराहना की।

इस सम्मान के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी आरटीआई निस्तारण में और अधिक दक्षता और पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी।

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